३ वैदेशिक सहायता नीतिको परिवर्तित सन्दर्भ

३.१ नेपालले लामो समयदेखि वाह्य सहायताको आधारमा विकास कार्यक्रम र आर्थिक सुधार कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यस्तो सुधार कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय विकासको अनुभव तथा नेपाल सरकार र विश्वसमुदायबीचको अन्तरक्रियामा आधारित छ । विगत दशकमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विकास सहयोगको स्थिति तथा परिवेशमा धेरै परिवर्तन देखिए । मुख्यतः विकासका प्रारूपहरूमा आफैंमा उल्लेखनीय परिवर्तन आए । विश्वव्यापीकरणको सन्दर्भमा, राज्य, बजार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाजका संस्थाहरूको भूमिकामा नाटकीय परिवर्तनहरू भएका छन् भने लैङ्गिक मुद्दा, शासकीय व्यवस्था, पारदर्शिता, विकेन्द्रीकरण जस्ता विकासका सबै क्षेत्रमा सान्दर्भिक
विषयहरू  मा विश्वसमुदायले बढी ध्यान दिइरहेको स्थितिछ । आयोजना तथा कार्यक्रमहरूलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा संचालन गर्नुको साटो अन्तरक्षेत्रगत, विषयगत सम्बन्ध स्थापित गरेर विकासको गतिविधिहरू संचालन गरेमा देशका आर्थिक र सामाजिक आवश्यकताहरूलाई सही रूपमा प्रतिविम्बित गर्न सकिन्छ भन्ने तथ्यलाई सर्वत्र स्वीकार गरिएको छ । यस्ता धारणाहरूले वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्ने देशहरूमा
गरिबी विरुद्धको लडाईका निमित्त विकास गतिविधिहरू गरिबी निवारण प्रतिफलमा  जोड दिने गरी राष्ट्रिय उद्देश्य तथा क्षेत्रगत लक्ष्यसँग आयोजनाहरूको क्रियाकलापलाई आवद्ध बनाउने गरी समग्र रूपको रणनीति तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अझ टड्कारो बनाएका छन् ।

३.२ यी विकासक्रमहरूले वैदेशिक सहायता र विकास सहयोगका ढाँचा र परिमाणमा विभिन्न किसिमले प्रभाव पारेका छन् । यो नयाँ विकासक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास समुदाय र नेपाली विकास समुदायको समेत परिवर्तित विकास सम्बन्धी अवधारणाहरूका सन्दर्भमा
वैदेशिक सहायता नीतिका मुलभूत मान्यताहरूमा पनि सोही अनुरूप परीक्षण र विश्लेषण गर्नु पर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ । गलत र अप्रभावकारी वैदेशिक सहायता नीति र व्यवहार चाहे ती सहायता प्राप्त गर्ने देशतर्फ हुन् वा दातृ पक्षतर्फ हुन् तिनले आर्थिक
विकास र सुशासनलाई हानी पु¥याउने मात्र नभई अन्य अवाञ्छित असरहरू समेत ल्याउँछन् । यसको विपरित, विकास प्रक्रियामा पृथकीकरणलाई घटाउने तथा दक्षता र पारदर्शिता बढाउने खालको वैदेशिक सहायता नीतिले देशको विकास प्रक्रियामा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्छ ।

३.३ विकास सम्बन्धी वर्तमान अवधारणाले दातृपक्ष र सहायता प्राप्त गर्ने देशबीच विकासमा सहकार्य गर्न जोड दिएको छ । दुर्भाग्यबस, नेपालजस्तो अति कम विकसित देशले प्राविधिक तथा आर्थिक साधन र विशिष्टताले सम्पन्न दातृपक्षसँग साझेदारको रूपमा सहकार्य गर्न ठूलो मेहनत गर्नु पर्ने हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा दातृपक्ष विकास सहयोग राशिमा आएको ह्रास बारे उल्लेख गर्छन् भने सहायताको प्रयोगबाट ढिलो र अपूर्ण उपलब्धि हासिल भएकोमा खिन्न र असन्तुष्ट छन् । यो विषय दस्तावेजहरूमा स्पष्ट उल्लेख भएको पनि छ । दस्तावेजहरूमा कमै पाइएता पनि वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नीति, प्रक्रिया, शर्तहरू र अन्य क्रियाकलापहरूका सम्बन्धमा नेपाल सरकारर स्थानीय सरोकारवालाहरूले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । त्यसैले वैदेशिक सहायता सम्बन्धी नीति प्रक्रियामा पुनर्ताजगी गर्नु आवश्यक छ ता कि विकासका सहकर्मिहरू बीच आपसी समझदारी बढ्न र विद्यमान समस्याहरूको वास्तविक समाधानको मार्ग प्रशस्त हुन सकोस् ।

३.४ नेपाल सरकारले मान्दछ कि विश्वव्यापी रूपमा स्वीकृत सिद्धान्तहरू, अभिसन्धिहरू, नीतिहरू र प्रारूपहरूले विकासका लागि प्राप्त हुने वाह्य स्रोतलाई निर्देशित गरेका हुन्छन् । विकास नीतिका सम्बन्धमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रशस्त सहमति र सम्झौताहरू भएका छन् । नेपाल हालसम्मका धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू, व्यवस्थाहरू र सहमतिहरूमा संलग्न रहिसकेको छ । नेपाल संयुक्त राष्ट्र संघको सन् २०१५ सम्म विश्वमा आधा गरिबी घटाउने लक्ष्यप्रति प्रतिबद्ध छ । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका वातावरण, महिला, बालबालिका, मानव अधिकार तथा सामाजिक शिखर सम्मेलन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पारित सम्झौताहरूको पनि समर्थन गर्दछ । नेपालले विकास नीतिहरू तर्जुमा गर्दा र वैदेशिक सहायताको उपयोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सहमति भएका उपायहरू अबलम्बन गर्न निर्धारित लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न परिलक्षित गरेको छ ।
३.५ नेपालले गरिबी निवारणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालको आधा जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ र एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकको रूपमा नेपाल निरपेक्ष गरिबीमा रहेका जनताको जीवनस्तर उकास्न प्रतिबद्ध छ । दिगो रूपमा गरिबी निवारण गर्न आर्थिक बृद्धि र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाउनेतर्फ उन्मूख सन्तुलित विकास रणनीति अपनाउनु पर्ने हुन्छ । आय गरिबी र मानवीय गरिबी दुबै कम गर्न नेपालले लक्षित गरेको छ । आर्थिक वृद्धि गरिबी निवारणको एक महत्वपूर्ण पूर्वशर्त हो । यसको अभावमा अन्य सरकारी प्रयासहरू उत्पादक हुन सक्दैनन् । आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक कल्याण हासिल गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सामाजिक क्षेत्रको विकासले आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्न सक्छ । सरकारले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रको सूचक बनाउने क्रममा विभिन्न चरणमा प्रगतिको लागि सरकारी क्षेत्रको सकारात्मक हस्तक्षेप हुनसक्ने संकेत दिएको छ । यस्तो विकास प्रक्रियामा आर्थिक तथा
सामाजिक क्षेत्रमा हुने लगानी उत्पादक हुनुको साथै उच्च प्रतिफल हासिलगर्न सहयोग पु¥याउँछ । विशेषतः गरिबी निवारणको लागि यस किसिमको विकास संरचना अन्तर्गत वैदेशिक सहायताको उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।
३.६ नेपाल सरकारपनि देशको विकास नीतिलाई विकासका परिवर्तित अवधारणहरू अनुरूप बनाउने प्रक्रियातर्फ लागेको छ । साथै देशमा वैदेशिक सहायताको प्रयोगमा आइपर्ने बाधा अड्चन हटाउन समेत सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । यसै अनुरूप, नेपालले विगतको
नेपाल विकास मञ्चको बैठकदेखि सुधारका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दै आएको छ (यस सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा छुट्टै उल्लेख गरिएको छ) । ती मध्ये वैदेशिक सहायता नीतिसँग सोझो सरोकार राख्ने, २०५८ मा तर्जुमा भएको अन्तरिम गरिबी निवारण
रणनीतिपत्र, २०५९ भदौसम्म पूरा हुने हाल तर्जुमा भईरहेको दशौं योजना वा पूर्ण गरिबी रणनीतिपत्र र एवं गरिबी निवारणको कोष उल्लेख छन् । हाल तर्जुमा भईरहेको दशौं योजना विगतका योजनाहरूभन्दा देहायका कारणले भिन्न छ– (क) यसले समग्रतामा
सरकारको विकास प्रयासको प्रमुख उद्देश्यको रूपमा गरिबी निवारणलाई लिएको छ । (ख) यसले विकास क्रियाकलापहरूलाई प्रत्यक्षतः क्षेत्रगत तथा राष्ट्रिय उद्देश्य एवं लक्ष्यहरू र गरिबी निवारण प्रतिफलसँग (एचयखभचतथ च्भमगअष्लन इगतअयmभक) आवद्ध गर्दै लान
चाहेको छ । (विगतमा जस्तो लक्ष्य, साधनको प्रयोग र प्रतिबद्धतामा मात्र जोड नदिई) ।

(ग) यसले लक्ष्य निर्धारण, स्रोत व्यवस्था र वित्तीय तथा कार्यान्वयन क्षमतासँग वार्षिक बजेटलाई वास्तविक रूपले आवद्ध गराउने प्रयास गरेको छ ।

३.७ एकातिर वैदेशिक सहायताको प्रवाहलाई दीर्घकालिन विकासको अवधारणासँग आवद्ध गराउनु परेको छ भने अर्कोतिर नेपालले सामना गरिरहेको समस्यासँग जुध्न अल्पकालिन उपायहरूको अवलम्बन गर्नु पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ । यससम्बन्धी दुई मुख्य तत्वहरूमा (क) शान्ति, सुरक्षाको चुनौति देशका दुर्गम क्षेत्रमा विकासका गतिविधिहरूमा कमी आउनुको अतिरिक्त सुरक्षा खर्चमा अत्यधिक रूपमा वृद्धि गर्न माग भएको छ ।

(ख) अर्थतन्त्रमा आएको मन्दी अन्तर्राष्ट्रिय मन्दीको कारणले र आंशिक रूपमा सुरक्षा लगायतका आन्तरिक घटनाले अर्थतन्त्रमा मन्दी आएको छ । परिणामस्वरूप, अनपेक्षित रूपमा नेपालको बजेटमा दवाव बढ्न गएको छ । सरकारको साधन जुटाउने थप
प्रयासहरूका बाबजुद विकास कार्यको लागि समेत खर्च गर्न आन्तरिक साधन जुटाउने कार्यमा गम्भिर बाधा उत्पन्न हुने देखिएको छ । यसले गर्दा अन्तिम रूप दिन लागिएको दशौं योजनाको बृहत् आर्थिक संरचनामा समेत खर्च गर्न आन्तरिक साधन जुटाउने कार्यमा गम्भीर बाधा उत्पन्न हुने देखिएको छ । यसले गर्दा अन्तिम रूप दिन लागिएको दशौं योजनाको वृहत् आर्थिक संरचनामा समेत समायोजन गर्नु पर्ने देखिएको छ । यसैगरी योजनालाई वर्तमान वित्तीय अवस्थासँग आवत्त गर्दै यसका प्रमुख प्राथमिकताहरूको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले नेपाल सरकारइतिहासमै पहिलोपल्ट छुट्टै रूपमा मध्यकालिन खर्च संरचना  को तर्जुमा गर्न लागिरहेको छ । मध्यकालिन खर्च संरचना दशौं योजनाको विकल्पको रूपमा तर्जुमा गर्न लागिएको नभई वार्षिक बजेटचक्र र दशौं योजना बीचको सेतुको रूपमा योजना संचालनको संयन्त्रको रूपमा आउन लागेको छ । यो संरचना सार्वजनिक खर्च कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गर्न र वार्षिक बजेट विनियोजनमा अरू बढी वास्तविकता ल्याउन सरकारद्वारा पहिलोपल्ट अघि सारिएको सत्प्रयास हो । विद्यमान वित्तीय संकटको समाधान गर्न सरकारबाट आफैं अघि सारिएको यो एक महत्वपूर्ण प्रयास हो । मध्यकालीन खर्च प्रणालीको तयारी सम्बन्धित मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना
आयोगको सहयोगमा गरेको हुनाले त्यसमा अन्तरनिहित कार्यक्रमहरूमा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वामित्व रहने र त्यसलाई अन्तिम रूप दिन स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग पनि व्यापक छलफल समेत गरिएको हुँदा यो एउटा क्षेत्रगत कार्यक्रमको आधार पनि हुन गएको छ । अन्तरिम गरिबी निवारण रणनीतिपत्र, दशौं योजना तथा मध्यकालिन खर्च प्रणालीले संयुक्त रूपमा गरिबी निवारण केन्द्रित सार्वजनिक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने र नेपालको वैदेशिक सहायताको लागि सरकार र दातृ समुदायबीच हुने नयाँ सम्झौताको आधारको रूपमा यिनीहरूको प्रयोग गरिनेछ ।
३.८ विश्वभरी सरकारको भूमिकामा परिवर्तन भइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा पनि सरकारले अहिलेको जसरी भूमिका निर्वाह गरिरहन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापमा सरकारको भूमिकाको सामयिक पुनरावलोकन हुनु आवश्यक छ । सरकारले
सार्वजनिक सेवा र वस्तुको वितरणमा प्रभावकारीता ल्याउने सन्दर्भमा निक्षेपण गर्ने वा करारमा दिने कार्यहरू छुट्याउन सक्यो भने यस्ता कार्यहरूमा नागरिक समाज, स्थानीय निकायहरू र निजी क्षेत्रलाई समावेश गर्ने विषयमा साधन खर्च हुन सक्छ । सरकारले आपूmलाई बढीभन्दा बढी सहयोग र सहजकर्ताको रूपमा प्रस्तुत गर्दै जानेछ ।

३.९ यही परिवेशमा वर्तमान वैदेशिक सहायता नीति दस्तावेज तयार गरिएको छ । यो दस्तावेजको कार्यान्यनले विकासका साझेदारहरूसँगको सम्बन्धलाई नयाँ रूप दिन र नेपाल सरकार, नागरिक समाज, दातृसमुदाय सबैलाई मार्गदर्शन गर्न तथा सीमित साधनलाई विकासको लागि उचित रूपमा परिचालन प्रयोग गर्न सहयोग पु¥याउनेछ । यो नीति अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन सबै दृष्टिले उपयुक्त हुनेछ । तर जब अर्थतन्त्रका संरचना र विभिन्न तत्वहरूमा परिवर्तन हुन्छन्, तब यस नीतिपत्रमा पनि
समय समयमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक हुन्छ ता कि परिवर्तनको परिवेश र सन्दर्भलाई आत्मसात् गर्न सकियोस् ।